देहरादून में कैबिनेट विस्तार के बाद आज सचिवालय में मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक आयोजित की गई। इस अहम बैठक में हाल ही में शामिल किए गए 5 नए मंत्रियों ने पहली बार भाग लिया। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
अहम फैसले एक नजर में:
कैबिनेट बैठक में लोक निर्माण विभाग (PWD) से जुड़े एक बड़े फैसले के तहत 1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी सेवाओं को स्वीकृति दी गई। वहीं, न्याय विभाग के कर्मचारियों को राहत देते हुए नॉमिनल ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन देने का निर्णय लिया गया।
वन विभाग में प्रशासनिक पदों पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को जल्द अवसर मिल सकेगा।
ऊर्जा विभाग से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सरकार ने सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक ही देने का फैसला किया है।
गृह और रोजगार से जुड़े फैसले:
गृह विभाग में होमगार्ड्स के लिए नई नियमावली तैयार करने को मंजूरी दी गई है। साथ ही, भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति को भी स्वीकृति मिली है।
सरकार ने स्वरोजगार योजनाओं में पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% लक्ष्य आरक्षित करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही उन्हें 5% अतिरिक्त सब्सिडी देने का प्रावधान भी किया गया है।
खाद्य आपूर्ति और विधानसभा सत्र:
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में गेहूं और धान खरीद पर केंद्र सरकार के बराबर मंडी शुल्क देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, पंचम विधानसभा सत्र आहूत करने को भी मंजूरी दे दी गई है।
यह बैठक राज्य सरकार के लिए कई नीतिगत और प्रशासनिक बदलावों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
