उत्तराखंड में LPG की कोई कमी नहीं, गड़बड़ी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई: मंत्री रेखा आर्या
रिपोर्टर: सचिन कुमार
LPG सप्लाई को लेकर सरकार की बड़ी समीक्षा बैठक
उत्तराखंड में एलपीजी की उपलब्धता को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री Rekha Arya ने कहा कि प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त सप्लाई हो रही है और कहीं भी किल्लत जैसी स्थिति नहीं है।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई कृत्रिम अभाव पैदा करने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी।
हर जिले की स्थिति की समीक्षा
विधानसभा सभागार में आयोजित इस समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ गैस कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
सभी जिलों के जिला पूर्ति अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से बैठक में शामिल हुए और अपने-अपने क्षेत्रों की स्थिति की जानकारी दी।
प्रदेश में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध
मंत्री ने बताया कि प्रदेश में कुल 35,55,559 घरेलू एलपीजी कनेक्शन और 60,976 कमर्शियल कनेक्शन हैं।
वर्तमान में राज्य में 80,861 घरेलू गैस सिलेंडर और 12,146 कमर्शियल सिलेंडर का स्टॉक उपलब्ध है। इसके अलावा रोजाना पर्याप्त सप्लाई भी पहुंच रही है।
होम डिलीवरी अनिवार्य, स्टोर से वितरण पर रोक
मंत्री Rekha Arya ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में गैस एजेंसी या स्टोर रूम से सिलेंडर सीधे न दिए जाएं।
सभी उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी के माध्यम से ही गैस उपलब्ध कराई जाए।
कालाबाजारी पर सख्ती, 15 FIR दर्ज
सरकार कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। मंत्री ने बताया कि अब तक प्रदेश में 173 स्थानों पर छापेमारी की गई है और 15 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं।
कमर्शियल कनेक्शन 24 घंटे में देने के निर्देश
मंत्री ने कहा कि जो भी व्यवसायी कमर्शियल गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं, उन्हें आवेदन के 24 घंटे के भीतर कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए।
साथ ही अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को नियमित रूप से गैस सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
PNG कनेक्शन बढ़ाने पर भी जोर
सरकार ने प्रदेश में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन बढ़ाने पर भी जोर दिया है। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से एनओसी प्रक्रिया को तेज करने का अनुरोध किया जाएगा।
सप्लाई में कमी पर कंपनियों को चेतावनी
बैठक में कुछ जिलों द्वारा Bharat Petroleum Corporation Limited की सप्लाई में कमी की शिकायत की गई।
इस पर मंत्री ने कंपनी के अधिकारियों को जल्द स्थिति सुधारने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि ऐसा न होने पर केंद्र सरकार से शिकायत की जाएगी।
उत्तराखंड सरकार का यह स्पष्ट संदेश है कि प्रदेश में LPG की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है।
साथ ही, सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि कालाबाजारी, जमाखोरी और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। यह कदम उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और सप्लाई सिस्टम को पारदर्शी बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
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