रिपोर्ट: सचिन कुमार
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई। बैठक में कुंभ मेला 2027, परिवहन, शिक्षा, वन और वित्त विभाग से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर प्रदेश के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा।
कुंभ मेला 2027: स्वीकृति प्रक्रिया हुई आसान
कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को गति देने के लिए स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
- अब 1 करोड़ रुपये तक के कार्य मेला अधिकारी स्वीकृत करेंगे
- 5 करोड़ रुपये तक के कार्य गढ़वाल मंडल आयुक्त द्वारा स्वीकृत होंगे
- इससे अधिक राशि के कार्यों को शासन स्तर पर मंजूरी दी जाएगी
इस फैसले से कुंभ से जुड़े कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।
परिवहन विभाग: 250 नई बसों की खरीद को मंजूरी
कैबिनेट ने परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 250 नई बसों की खरीद को मंजूरी दी है।
इसके साथ ही, जीएसटी में बदलाव से पहले स्वीकृत 100 बसों की संख्या बढ़ाकर 109 बसें कर दी गई हैं।
साथ ही, प्रवर्तन पर्यवेक्षक और सिपाहियों की वर्दी का निर्धारण भी किया गया है।
मदरसों को लेकर बड़ा फैसला
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत 452 मदरसों के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी।
- कक्षा 1 से 8 तक के मदरसों को अब जिलाधिकारी (DM) से मान्यता लेनी होगी
- रामनगर बोर्ड के अधीन 52 मदरसों को मान्यता दी जाएगी
- इससे 50 हजार से अधिक बच्चों को लाभ मिलने की उम्मीद है
वित्त विभाग: आबकारी में वैट नियम लागू
वित्त विभाग के अंतर्गत आबकारी में 6% वैट दर को नियमावली में शामिल किया गया है, जिससे राजस्व व्यवस्था में स्पष्टता आएगी।
संस्कृत शिक्षा: पदोन्नति का रास्ता साफ
संस्कृत शिक्षा विभाग में सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई है, जिससे शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया अब आसान हो सकेगी।
लोक निर्माण विभाग (PWD): ठेकेदारों को राहत
पीडब्ल्यूडी में बी श्रेणी के ठेकेदार अब 1.5 करोड़ रुपये तक के कार्य कर सकेंगे, जिससे निर्माण कार्यों में तेजी आने की संभावना है।
वन विभाग: आयु सीमा में बदलाव और शहद उत्पादन पर जोर
वन विभाग में भर्ती से जुड़े अहम बदलाव किए गए हैं:
- वन दरोगा की आयु सीमा 21 से 35 वर्ष
- वन आरक्षी की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तय की गई
इसके साथ ही, मौन पालन (मधुमक्खी पालन) नीति को मंजूरी दी गई है, जिससे उत्तराखंड को शहद उत्पादन में मॉडल राज्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। वन विभाग द्वारा बी-बॉक्स लगाने और एसओपी तैयार करने की योजना भी शामिल है।
उद्यान विभाग: दर में बढ़ोतरी
उद्यान विभाग में दर को 7 रुपये से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति कुंतल किया गया है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा।
कार्मिक विभाग: नई एसओपी बनेगी
कार्मिक विभाग में एकल संवर्ग के लिए नई एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) तैयार की जाएगी, जिससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और स्पष्टता आएगी।
लोक निर्माण: नए पदों का सृजन
लोक निर्माण विभाग में 2023 की भर्ती प्रक्रिया के साथ 6 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे विभागीय कार्यों को और मजबूती मिलेगी।
इन सभी फैसलों को प्रदेश के विकास, प्रशासनिक सुधार और जनहित के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
