रिपोर्टर- ललित जोशी
नैनीताल: उत्तराखंड के नागरिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने स्पष्ट किया है कि बिजली से संबंधित किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क आम जनता से नहीं लिया जाएगा।
सरोवर नगरी नैनीताल समेत पूरे उत्तराखंड में हाल ही में यह चर्चा तेज थी कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं से बिजली बिल के माध्यम से सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइटों का अतिरिक्त शुल्क वसूला जा सकता है। हालांकि मंत्री राम सिंह कैड़ा ने इन आशंकाओं को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि सरकार जनता पर किसी भी तरह का अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डालेगी।
मंत्री कैड़ा ने कहा कि नगर निकायों की आर्थिक स्थिति सुधारने और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सुझावों पर चर्चा जरूर की जा रही है, लेकिन इसका भार आम लोगों पर नहीं डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami के नेतृत्व में जनता को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार काम कर रही है।
उन्होंने साफ कहा कि राज्य के किसी भी नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ताओं से बिजली बिल के जरिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य लोगों को राहत देना है, न कि उन पर अतिरिक्त भार डालना।
सरकार के इस फैसले से आम जनता में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि यदि बिजली से जुड़ा अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता तो इसका सीधा असर आम और गरीब परिवारों पर पड़ता। ऐसे में सरकार द्वारा राहत देने का फैसला सराहनीय है।
स्थानीय लोगों ने मंत्री राम सिंह कैड़ा का आभार जताते हुए कहा कि यह निर्णय आमजन के हित में एक बड़ा कदम है। खासकर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को इससे बड़ी राहत मिलेगी।
